दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 लागू: वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सख्त पाबंदियां .

 ठंड और कोहरे की चपेट में आई दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है। धुएं और धुंध की मोटी परत के कारण प्रदूषण का स्तर रेड जोन में बना हुआ है। हालांकि, नोएडा में हल्की बारिश होने से उम्मीद की जा रही है कि प्रदूषण का स्तर कुछ हद तक कम हो सकता है।

प्रदूषण की खतरनाक स्थिति

दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बुधवार को शाम 5 बजे 393 दर्ज किया गया, जो शाम 6 बजे बढ़कर 396 हो गया। जबकि बुधवार सुबह यह 275 पर था। सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के मुताबिक:

• AQI 0-50: अच्छा
• AQI 51-100: संतोषजनक
• AQI 101-200: मध्यम
• AQI 201-300: खराब
• AQI 301-400: बहुत खराब
• AQI 401-500: गंभीर

गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद अब GRAP-4 के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं।

कोहरे और यातायात पर असर

बुधवार को घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम रही। इसका सीधा असर यातायात पर पड़ा। कोहरे के कारण:

• 7 उड़ानें रद्द की गईं।
• 184 फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं।
• 26 ट्रेनें लेट हैं, जबकि 6 ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि GRAP-4 कम से कम 2 दिसंबर तक लागू रहेगा। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को जल्द बैठक कर प्रतिबंधों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से विफलता को लेकर सख्त टिप्पणी की। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि पुलिस की लापरवाही के चलते राजधानी में ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी गई।

GRAP-4 के तहत पाबंदियां

• दिल्ली में बाहरी ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित है। केवल जरूरी सामान ले जाने वाले सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक ही आ सकते हैं।
• डीजल से चलने वाले हल्के और भारी वाहनों पर पाबंदी। हालांकि, बीएस-6 वाहन और जरूरी सामान ढोने वाले वाहन इससे छूट में हैं।
• डीजल चार-पहिया वाहन, जो बीएस-6 मानकों के तहत नहीं आते, उनके चलने पर रोक।
• कोयले और अन्य गैर-प्राकृतिक ईंधन से चलने वाले उद्योग बंद रहेंगे।
• निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक, जिनमें फ्लाईओवर, राजमार्ग और पाइपलाइन का निर्माण शामिल है।
• स्कूल और कॉलेज बंद किए जा सकते हैं।
• निजी और सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने की छूट।
• डीजल जनरेटर सेट्स का उपयोग पूरी तरह से बंद।
• ऑड-ईवन योजना लागू हो सकती है।

पराली जलाने पर कोर्ट का ध्यान

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर राज्य सरकारों की सुस्ती पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं की 24x7 निगरानी होनी चाहिए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदूषण से राहत की उम्मीद

नोएडा और आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अगर बारिश तेज होती है, तो वायु प्रदूषण का स्तर कुछ हद तक गिर सकता है।

किन वाहनों को छूट?

GRAP-4 के तहत जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन और सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-6 वाहनों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इसके अलावा, एलएनजी और स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले वाणिज्यिक वाहन भी प्रतिबंध से मुक्त हैं।

क्या है आगे की योजना?

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि दीर्घकालिक समाधान के लिए सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करना प्राथमिकता है।

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